मध्य प्रदेश: के शिवपुरी जिले में निजी स्कूलों की मान्यता और नवीनीकरण प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने नियमों को सख्त कर दिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सत्र 2027-28 के लिए कक्षा आठवीं तक संचालित निजी विद्यालयों को अब डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति, भवन, उपलब्ध सुविधाओं और शिक्षकों की जानकारी का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य दस्तावेजों में गड़बड़ी, फर्जी शिक्षकों और अधूरी सुविधाओं के आधार पर मान्यता हासिल करने की संभावनाओं को रोकना है।
नई व्यवस्था के तहत निजी स्कूल संचालकों को 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य किया गया है। निर्धारित समयसीमा में आवेदन नहीं करने वाले विद्यालयों के लिए मान्यता संबंधी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन कर देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि स्कूल में उपलब्ध संसाधनों और दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता निरस्त की जा सकती है।
इस बार आवेदन की पूरी प्रक्रिया आरटीई एमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होगी। स्कूल संचालकों को इसी ऐप पर आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। पहले की तरह केवल कागजी दस्तावेजों के आधार पर औपचारिकताएं पूरी करना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। विद्यालय भवन, कक्षाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं की तस्वीरें संबंधित स्थान से ही अपलोड करनी होंगी।
जियो टैगिंग को भी अनिवार्य किया गया है। इसके तहत स्कूल परिसर और वहां उपलब्ध सुविधाओं की तस्वीरों के साथ उसकी वास्तविक लोकेशन दर्ज होगी। इससे किसी दूसरे स्थान की तस्वीरें अपलोड करके स्कूल की सुविधाओं को बेहतर दिखाने जैसी गड़बड़ियों की जांच करना आसान होगा। विभाग डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से आवेदन में दी गई जानकारी और मौके पर मौजूद वास्तविक स्थिति का मिलान कर सकेगा।
शिक्षकों के सत्यापन के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है। अब प्रत्येक शिक्षक की लाइव फोटो लेना और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना जरूरी होगा। इसके साथ संबंधित शिक्षक की शैक्षणिक डिग्री और अंकसूची भी अपलोड करनी होगी। इन दस्तावेजों और डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शिक्षक की जानकारी मान्य होगी। इससे स्कूलों में केवल कागजों पर शिक्षक दर्शाने की संभावना पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
जिन निजी स्कूलों की वर्तमान मान्यता 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रही है, उन्हें नवीनीकरण आवेदन से पहले अपनी पुरानी मान्यता अनलॉक करनी होगी। इसके लिए संचालकों को निर्धारित आरटीई पोर्टल पर लॉगिन करके ओटीपी के माध्यम से अनलॉक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ही वे नए सत्र की मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे।
जिले में इस पूरी प्रक्रिया के दायरे में आठों विकासखंडों के 549 निजी स्कूल आएंगे। जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) दफेदार सिंह सिकरवार ने सभी संबंधित विद्यालयों को 30 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आवेदन के बाद विभागीय स्तर पर जांच की समयसीमा भी निर्धारित की गई है। आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर और बीआरसीसी की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर डीपीसी को मान्यता पर अंतिम निर्णय लेना होगा।
मान्यता के लिए स्कूलों को चार प्रमुख बुनियादी मानकों का पालन करना होगा। इनमें भवन की सुरक्षा, किराए के भवन से संबंधित दस्तावेज, स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था तथा पुस्तकालय एवं खेल सुविधाएं शामिल हैं। भवन की प्रत्येक मंजिल पर अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा। किराए के भवन में संचालित विद्यालयों को कम से कम तीन साल का पंजीकृत किरायानामा प्रस्तुत करना होगा।
स्वच्छता के मामले में प्रत्येक 50 विद्यार्थियों पर एक शौचालय का प्रावधान किया गया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग स्वच्छ शौचालय तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना जरूरी होगा। इसके अलावा विद्यालय के पुस्तकालय में छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र होने चाहिए। खेल सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी।
इन सभी नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता पर कार्रवाई हो सकती है। डिजिटल आवेदन, लाइव फोटो, ओटीपी सत्यापन और जियो टैगिंग के जरिए अब निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया में वास्तविक स्थिति की जांच को प्राथमिकता दी जाएगी।
