सरकार की ओर से 3 नवंबर को ली गई 4000 करोड़ रुपये की उधारी तीन किस्तों में तय की गई थी। इसमें पहली किस्त 1000 करोड़ रुपये, दूसरी किस्त भी 1000 करोड़ रुपये और तीसरी किस्त 2000 करोड़ रुपये की थी। इस तरह नवंबर के शुरुआती दिनों में ही सरकार ने बाजार से बड़ी रकम जुटाई थी। अब 17 नवंबर को प्रस्तावित 3000 करोड़ रुपये के कर्ज के साथ इस महीने की कुल नई उधारी 7000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।
राज्य सरकार की लगातार कर्ज लेने की प्रक्रिया ऐसे समय में जारी है, जब चालू वित्त वर्ष के दौरान बाजार से ली गई कुल उधारी 48,900 करोड़ रुपये हो चुकी है। इसके अलावा सरकार 15,573 करोड़ रुपये ब्याज के भुगतान पर भी खर्च कर चुकी है। ब्याज के रूप में होने वाला यह भुगतान राज्य के वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नई उधारी के बाद सरकार पर कर्ज का कुल बोझ और बढ़ेगा।
सरकार का कहना है कि बाजार से जुटाई जा रही राशि का इस्तेमाल प्रदेश में विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसमें सड़क निर्माण, सिंचाई व्यवस्था के विस्तार और बिजली क्षेत्र से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। सरकार के मुताबिक, प्रदेश में विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लिया जा रहा है।
दूसरी ओर, सरकार की बढ़ती उधारी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी दल का आरोप है कि राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है, लेकिन इस राशि के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्ज लेकर घोटाले किए जा रहे हैं और सरकार उधार की रकम का उचित उपयोग नहीं कर रही है। विपक्ष ने सरकार की वित्तीय नीतियों पर निशाना साधते हुए उसके खर्च और कर्ज प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं।
हालांकि, कर्ज की राशि के उपयोग को लेकर सरकार और विपक्ष के दावों में अंतर है। सरकार इसे विकास परियोजनाओं के लिए जरूरी वित्तीय व्यवस्था बता रही है, जबकि कांग्रेस इसके इस्तेमाल पर सवाल उठा रही है। ऐसे में नई उधारी के साथ यह मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति और आर्थिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।
17 नवंबर को प्रस्तावित 3000 करोड़ रुपये का कर्ज नवंबर महीने में मध्य प्रदेश सरकार की दूसरी बड़ी बाजार उधारी होगी। चालू वित्त वर्ष में अब तक 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज लेने और 15,573 करोड़ रुपये ब्याज चुकाने के आंकड़े राज्य के वित्तीय प्रबंधन की स्थिति को सामने रखते हैं। आने वाले समय में इस राशि का इस्तेमाल किन विकास कार्यों में किया जाता है और सरकार अपने कर्ज तथा ब्याज के बोझ का प्रबंधन किस तरह करती है, इस पर नजर रहेगी।
संक्षिप्त सार:
मध्य प्रदेश सरकार 17 नवंबर को बाजार से 3000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। नवंबर में यह दूसरी बड़ी उधारी होगी।
Keywords:
MadhyaPradesh, Loan, Economy, Finance, Congress
नई दिल्ली ।
मध्य प्रदेश सरकार नवंबर महीने में दूसरी बार बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार 17 नवंबर को 3000 करोड़ रुपये की नई उधारी जुटाएगी। इससे पहले इसी महीने 3 नवंबर को भी सरकार ने 4000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। एक ही महीने में दूसरी बार इतनी बड़ी राशि उधार लेने की तैयारी के बाद प्रदेश की वित्तीय स्थिति और लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चालू वित्त वर्ष में सरकार अब तक बाजार से कुल 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है।
सरकार की ओर से 3 नवंबर को ली गई 4000 करोड़ रुपये की उधारी तीन किस्तों में तय की गई थी। इसमें पहली किस्त 1000 करोड़ रुपये, दूसरी किस्त भी 1000 करोड़ रुपये और तीसरी किस्त 2000 करोड़ रुपये की थी। इस तरह नवंबर के शुरुआती दिनों में ही सरकार ने बाजार से बड़ी रकम जुटाई थी। अब 17 नवंबर को प्रस्तावित 3000 करोड़ रुपये के कर्ज के साथ इस महीने की कुल नई उधारी 7000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।
राज्य सरकार की लगातार कर्ज लेने की प्रक्रिया ऐसे समय में जारी है, जब चालू वित्त वर्ष के दौरान बाजार से ली गई कुल उधारी 48,900 करोड़ रुपये हो चुकी है। इसके अलावा सरकार 15,573 करोड़ रुपये ब्याज के भुगतान पर भी खर्च कर चुकी है। ब्याज के रूप में होने वाला यह भुगतान राज्य के वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नई उधारी के बाद सरकार पर कर्ज का कुल बोझ और बढ़ेगा।
सरकार का कहना है कि बाजार से जुटाई जा रही राशि का इस्तेमाल प्रदेश में विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसमें सड़क निर्माण, सिंचाई व्यवस्था के विस्तार और बिजली क्षेत्र से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। सरकार के मुताबिक, प्रदेश में विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लिया जा रहा है।
दूसरी ओर, सरकार की बढ़ती उधारी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी दल का आरोप है कि राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है, लेकिन इस राशि के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्ज लेकर घोटाले किए जा रहे हैं और सरकार उधार की रकम का उचित उपयोग नहीं कर रही है। विपक्ष ने सरकार की वित्तीय नीतियों पर निशाना साधते हुए उसके खर्च और कर्ज प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं।
हालांकि, कर्ज की राशि के उपयोग को लेकर सरकार और विपक्ष के दावों में अंतर है। सरकार इसे विकास परियोजनाओं के लिए जरूरी वित्तीय व्यवस्था बता रही है, जबकि कांग्रेस इसके इस्तेमाल पर सवाल उठा रही है। ऐसे में नई उधारी के साथ यह मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति और आर्थिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।
17 नवंबर को प्रस्तावित 3000 करोड़ रुपये का कर्ज नवंबर महीने में मध्य प्रदेश सरकार की दूसरी बड़ी बाजार उधारी होगी। चालू वित्त वर्ष में अब तक 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज लेने और 15,573 करोड़ रुपये ब्याज चुकाने के आंकड़े राज्य के वित्तीय प्रबंधन की स्थिति को सामने रखते हैं। आने वाले समय में इस राशि का इस्तेमाल किन विकास कार्यों में किया जाता है और सरकार अपने कर्ज तथा ब्याज के बोझ का प्रबंधन किस तरह करती है, इस पर नजर रहेगी।
