आदमपुर में स्थित प्लास्टिक प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 5 टन कचरे के प्रसंस्करण की है। यह प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत संचालित किया जा रहा है। इसका संचालन टेराफॉर्म संस्था करती है। सोमवार सुबह अचानक प्लांट में आग लगने के बाद आसपास के क्षेत्र में धुएं का गुबार फैल गया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी लपटें करीब 20 फीट ऊंचाई तक पहुंच गई थीं। घटना की गंभीरता को देखते हुए आदमपुर खंती के अलावा आसपास के फायर स्टेशनों से भी दमकलें बुलाई गईं। नगर निगम के उपायुक्त भुवन गुप्ता के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि आगजनी की इस घटना का नगर निगम की आदमपुर वेस्ट प्रोसेसिंग साइट के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
इस घटना ने इसलिए भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि आदमपुर खंती में जमा कचरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंगलवार 17 नवंबर को इस मामले में अहम सुनवाई प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि सुनवाई के दौरान खंती में जमा कचरे को हटाने और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी हो सकते हैं। ऐसे में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले कचरा खंती से लगे प्लास्टिक प्लांट में आग लगने की घटना ने एक बार फिर पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है। हालांकि आग लगने और अदालत में होने वाली सुनवाई के बीच किसी तरह के संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।
आदमपुर खंती लंबे समय से भोपाल के लिए पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहां कचरे का विशाल पहाड़ जमा है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि कचरे के कारण आसपास के इलाकों का भूजल दूषित हो रहा है। पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने के चलते कई परिवारों को पीने और घरेलू इस्तेमाल के लिए टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लगातार कचरा जमा होने और उससे निकलने वाले प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई है।
आदमपुर खंती में आग लगने की यह इस साल की चौथी घटना बताई जा रही है। इससे पहले भी यहां आगजनी की घटनाएं सामने आती रही हैं। हर साल गर्मी और अन्य मौसम में कचरे के ढेर से आग उठने की समस्या बनी रहती है। बार-बार आग लगने की घटनाओं को देखते हुए यहां स्थायी रूप से दमकल की तैनाती भी की गई है। इसके बावजूद आग की घटनाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी है। सोमवार की घटना ने एक बार फिर कचरा प्रबंधन और आग से बचाव की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर 17 नवंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और प्रशासन की ओर से आग के कारणों की जांच पर टिकी है।
