प्राप्त आपत्तियों में 4 हजार से अधिक शिकायतें ऐसी हैं जो आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव से जुड़ी हैं। रहवासियों का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से क्षेत्र की मूल व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा अवैध निर्माण को लेकर भी लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय रहवासी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं और वहां भी मामले की सुनवाई चल रही है। रहवासी विवेक त्रिपाठी के मुताबिक सुनवाई के दौरान लोग मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और अवैध निर्माण से जुड़ी जानकारी भी अधिकारियों के सामने रखेंगे। उनका कहना है कि मास्टर प्लान को अंतिम रूप देते समय स्थानीय नागरिकों की आपत्तियों और समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
अधिकारियों के अनुसार शुरुआत में आपत्तियों की संख्या इससे अधिक थी लेकिन जांच के दौरान करीब 3 हजार आपत्तियां ऐसी मिलीं जो एक ही व्यक्ति की ओर से एक से ज्यादा बार दर्ज कराई गई थीं। कई लोगों ने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने के साथ ही ऑफलाइन दस्तावेज भी जमा कर दिए थे। ऐसी दोहराई गई आपत्तियों को हटाने के बाद अब इनकी संख्या करीब 13 हजार 400 रह गई है। इन सभी आपत्तियों पर सुनवाई के बाद संबंधित विषयों के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को लेकर सबसे ज्यादा चिंता बड़े तालाब और दूसरे जल स्रोतों के कैचमेंट क्षेत्रों को लेकर दिखाई दे रही है। इनसे संबंधित 6 हजार से अधिक दावे और आपत्तियां सामने आई हैं। इनमें नीलबड़ रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में किसी भी तरह के बदलाव का असर भोपाल के पर्यावरण और जल संरक्षण पर पड़ सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों के भू-उपयोग को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
दूसरी ओर किसान अपनी कृषि भूमि के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। किसानों की मांग है कि उनकी जमीन का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। किसान अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक खेती ही ग्रामीण परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। इसलिए भोजताल संरक्षण जोन-1 यानी BIZ-1 और जोन-2 यानी BIZ-2 को हटाने तथा कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही बनाए रखने की मांग की गई है। किसानों ने इस संबंध में अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं।
किसानों का आरोप है कि मास्टर प्लान के मौजूदा ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास की कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। इससे भविष्य में खेती की जमीन पर दूसरे उपयोगों का रास्ता खुल सकता है। इसी आशंका के चलते किसान लगातार विरोध जता रहे हैं। इससे पहले भी भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान टीएंडसीपी कार्यालय पहुंचकर अपनी आपत्तियां अधिकारियों को सौंप चुके हैं। अब सुनवाई शुरू होने के बाद सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ऐसे में भोपाल मास्टर प्लान-2047 का अंतिम स्वरूप काफी हद तक इन आपत्तियों पर होने वाले विचार और प्रशासन के फैसलों पर निर्भर करेगा।
