नीति आयोग देश में सोने की खोज और खनन गतिविधियों को गति देने के लिए नई नीति का खाका तैयार कर रहा है। इसके तहत खनन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने, लंबे समय के लिए खनन अधिकार उपलब्ध कराने और निवेश से जुड़ी मंजूरियों की प्रक्रिया आसान बनाने जैसे प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में मौजूद सोने के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
भारतीय खान ब्यूरो के इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2024 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 51.823 करोड़ टन प्राथमिक स्वर्ण अयस्क के संसाधन मौजूद हैं। इनमें वास्तविक सोने की अनुमानित मात्रा 607.26 टन है। हालांकि, इस पूरी मात्रा को सीधे खनन योग्य भंडार नहीं माना जा सकता। उपलब्ध आंकड़ों में से 92.76 टन सोना रिजर्व श्रेणी में शामिल है, जबकि 514.50 टन शेष संसाधनों की श्रेणी में आता है। इन संसाधनों को व्यावसायिक रूप से निकालने से पहले विस्तृत खोज और तकनीकी जांच की जरूरत होगी।
राज्यों की बात करें तो प्राथमिक स्वर्ण अयस्क संसाधनों के मामले में बिहार सबसे आगे है। देश के कुल अयस्क संसाधनों में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 43 प्रतिशत है। राजस्थान करीब 24.92 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे और कर्नाटक लगभग 20 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी सोने के संसाधन मौजूद हैं।
हालांकि, अयस्क की कुल मात्रा और उसमें मौजूद वास्तविक सोने की मात्रा में अंतर होता है। यही वजह है कि बिहार में सबसे अधिक स्वर्ण अयस्क संसाधन होने के बावजूद धातु के रूप में सोने की मात्रा के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर है। राजस्थान दूसरे स्थान पर है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी क्षेत्र में अयस्क की अधिक मौजूदगी का अर्थ यह नहीं है कि वहां व्यावसायिक स्तर पर खनन भी उतना ही लाभदायक होगा।
देश में सोने के बड़े संसाधन होने के बावजूद घरेलू उत्पादन काफी कम है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का प्राथमिक सोना उत्पादन लगभग 1,302 किलोग्राम यानी 1.3 टन दर्ज किया गया। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें करीब 19.98 प्रतिशत की गिरावट आई। घरेलू उत्पादन में कर्नाटक की हिस्सेदारी सबसे अधिक 92.40 प्रतिशत रही।
दूसरी ओर, इसी वित्त वर्ष में भारत ने 721.03 टन सोने का आयात किया, जिसकी कुल कीमत 71.98 अरब डॉलर रही। आयात का यह स्तर बताता है कि घरेलू उत्पादन देश की जरूरतों के मुकाबले काफी कम है और विदेशी बाजारों पर निर्भरता बनी हुई है।
प्रस्तावित नीति में निवेश आकर्षित करने के लिए कंपनियों को वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन देने की योजना शामिल हो सकती है। इसके अलावा खनन कंपनियों को लंबी अवधि के अधिकार देने पर विचार किया जा रहा है, ताकि निवेशक बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हों। खनन ब्लॉकों की नीलामी में केवल सबसे ऊंची बोली को प्राथमिकता देने के बजाय कंपनियों की तकनीकी क्षमता और अनुभव को भी महत्व देने का प्रस्ताव है।
अगर इन बदलावों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो घरेलू गोल्ड माइनिंग उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत, रोजगार के नए अवसर और खनन वाले राज्यों की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। हालांकि, भारत के अनुमानित 607.26 टन सोने के संसाधनों को तुरंत उपलब्ध भंडार समझना सही नहीं होगा। इनमें से केवल 92.76 टन रिजर्व श्रेणी में है। बाकी संसाधनों को निकालने योग्य बनाने के लिए लंबी खोज, तकनीकी मूल्यांकन और आर्थिक व्यवहार्यता की जांच जरूरी होगी।
