लक्ष्मी ने पारिवारिक संपत्तियों का निष्पक्ष और कानूनी तरीके से बंटवारा करने की मांग की है। उनका कहना है कि परिवार के कारोबार में किसी सदस्य की भूमिका या जिम्मेदारी के आधार पर दूसरे सदस्यों के संपत्ति संबंधी अधिकार खत्म नहीं किए जा सकते। मल्लिका श्रीनिवासन भी देश की प्रमुख कारोबारी महिलाओं में शामिल हैं। वह ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (TAFE) की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। उनके नेतृत्व में TAFE दुनिया के बड़े ट्रैक्टर निर्माताओं में शामिल हुई है।
हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बराबर हिस्से की मांग
डॉ. लक्ष्मी वेणु ने अपनी मांग के समर्थन में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 2005 में किए गए संशोधन का हवाला दिया है। खासतौर पर अधिनियम की धारा 6 के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार दिए गए हैं। लक्ष्मी का तर्क है कि उन्हें भी अपने भाई सुदर्शन के बराबर पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए।
पिता को भेजे गए नोटिस में उन्होंने VS ट्रस्ट और अन्य होल्डिंग ढांचों के जरिए रखी गई पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे की मांग की है। इसमें 2020 के TVS पारिवारिक समझौते के तहत वेणु श्रीनिवासन की शाखा को मिली संपत्तियां और कंपनियों में हिस्सेदारी भी शामिल बताई गई है।
इन कंपनियों की संपत्तियों पर भी दावा
लक्ष्मी की मांग में TVS Holdings, TVS Motor Company, TVS Credit Services और Sundaram-Clayton जैसी कंपनियों से जुड़ी पारिवारिक संपत्तियां शामिल हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2020 में TVS परिवार की चार शाखाओं के बीच हुए समझौते से उनके और भाई सुदर्शन के बीच संपत्तियों का अलग से बंटवारा नहीं हुआ था। उनके मुताबिक, दोनों के बीच हिस्सेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई और न ही इसे पूरा किया गया।
लक्ष्मी ने यह भी सवाल उठाया है कि परिवार में किसी सदस्य को कारोबार चलाने की जिम्मेदारी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उस कारोबार पर उसका अकेले मालिकाना हक हो जाए। उनका कहना है कि प्रबंधन की जिम्मेदारी के आधार पर परिवार के दूसरे सदस्यों के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते। उन्होंने आरोप लगाया है कि पारिवारिक संपत्तियों में सुदर्शन का लाभकारी हित अधिक रखा गया और उनके हिस्से की अनदेखी की गई।
2024 के समझौते को लेकर अलग-अलग दावे
इस विवाद की एक अहम वजह 21 मार्च 2024 को परिवार के सदस्यों के बीच हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) भी है। इस समझौते पर वेणु श्रीनिवासन, मल्लिका श्रीनिवासन और उनके दोनों बच्चों ने हस्ताक्षर किए थे।
वेणु श्रीनिवासन और सुदर्शन के पक्ष का मानना है कि इस समझौते के जरिए संपत्तियों का बंटवारा तय हो गया था। इसके तहत लक्ष्मी को सुंदरम-क्लेटन और सुदर्शन को TVS मोटर का हिस्सा मिला। हालांकि, लक्ष्मी और मल्लिका का पक्ष इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि यह समझौता मुख्य रूप से ब्रांड के इस्तेमाल और एक-दूसरे के कारोबार में प्रतिस्पर्धा नहीं करने जैसी शर्तों से संबंधित था। इसमें पारिवारिक संपत्तियों के मालिकाना हक का अंतिम बंटवारा नहीं किया गया था।
TVS मोटर और सुंदरम-क्लेटन की वैल्यू में बड़ा अंतर
दोनों कंपनियों के बाजार मूल्य में भारी अंतर भी विवाद का अहम पहलू बताया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, TVS मोटर का मार्केट कैप करीब 1.83 लाख करोड़ रुपये है, जबकि सुंदरम-क्लेटन का बाजार मूल्य लगभग 2,400 करोड़ रुपये बताया गया है।
अप्रैल 2025 में सुदर्शन वेणु को TVS Holdings का बेनिफिशियल ओनर बताया गया था। TVS Holdings के पास TVS मोटर की 50.26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। लक्ष्मी के पक्ष ने इस हिस्सेदारी के हस्तांतरण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि किसी कंपनी के संचालन की जिम्मेदारी मिलने से अपने आप उसके मालिकाना हक का निर्धारण नहीं हो जाता।
मल्लिका ने कहा- बेटा और बेटी दोनों बराबर
इस विवाद में मां मल्लिका श्रीनिवासन ने बेटी लक्ष्मी का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि बेटी को भी पारिवारिक संपत्ति में बेटे के बराबर हिस्सा पाने का वैध अधिकार है। मल्लिका ने कहा, ‘एक मां के तौर पर मेरे लिए बेटा और बेटी हर लिहाज से बराबर हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि पारिवारिक संपत्तियों में लक्ष्मी का वैध हिस्सा है, जो किसी भी तरह से सुदर्शन के हिस्से से कम नहीं होना चाहिए।’
मल्लिका के मुताबिक, परिवार के भीतर आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने सभी पक्षों से पारदर्शी बातचीत कर ऐसा समाधान निकालने की अपील की है, जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य के हितों की रक्षा हो सके।
फिलहाल TVS परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर अलग-अलग पक्षों के दावे सामने हैं। अब यह देखना होगा कि परिवार बातचीत के जरिए विवाद सुलझा पाता है या मामला आगे कानूनी प्रक्रिया तक पहुंचता है।
