कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं और इकाइयों के पुनर्गठन से जुड़े सुझावों पर विचार के लिए परिसीमन आयोग बनाया है। आयोग के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों की आवश्यकताओं और संभावनाओं को सामने रखा जाएगा। पिछोर को जिला बनाने का प्रस्ताव भी इसी प्रक्रिया के तहत सुझाया जाएगा।
हालांकि, मुख्यमंत्री के बयान में पिछोर को जिला घोषित करने की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने आयोग के समक्ष इस संबंध में सुझाव रखने की बात कही है। ऐसे में क्षेत्र को जिला बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ने के लिए आयोग के विचार और प्रशासनिक स्तर पर होने वाले निर्णय महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस प्रस्ताव पर आयोग कब विचार करेगा और आगे की प्रक्रिया किस समयसीमा में पूरी होगी।
लाड़ली बहनों के खातों में 1,831 करोड़ रुपये से अधिक अंतरित
पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के खातों में आर्थिक सहायता की राशि भी अंतरित की। कार्यक्रम में 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ रुपये से अधिक की रकम भेजी गई। इसके साथ ही स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के खातों में 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई।
इस तरह कार्यक्रम के दौरान दोनों श्रेणियों की हितग्राही महिलाओं को कुल 2,031 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई। सरकार की ओर से यह राशि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों के तहत दी गई।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश की महिलाएं केवल परिवार की ताकत नहीं हैं, बल्कि समाज और राज्य के विकास की भी मजबूत आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बने। महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ उन्हें विकास की मुख्यधारा में भागीदारी का अवसर देना भी सरकार की प्राथमिकता है।
लाड़ली बहना योजना के तहत दी जा रही आर्थिक सहायता को महिलाओं की नियमित जरूरतों और घरेलू आर्थिक प्रबंधन में सहयोग के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को दी गई राशि उनके सामूहिक प्रयासों और आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है।
पिछोर की जिला बनाने की मांग पर टिकी नजरें
पिछोर को जिला बनाने की मांग स्थानीय स्तर पर लंबे समय से उठती रही है। मुख्यमंत्री के बयान से इस मांग को प्रशासनिक स्तर पर आगे रखने का रास्ता खुल सकता है। यदि परिसीमन आयोग इस सुझाव पर विचार करता है, तो क्षेत्र की प्रशासनिक जरूरतों, भौगोलिक स्थिति और अन्य संबंधित पहलुओं का आकलन किया जा सकता है। नए जिले के गठन से प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी सेवाओं की पहुंच और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों पर असर पड़ सकता है।
फिलहाल पिछोर को जिला बनाने का मामला सुझाव के स्तर पर है। मुख्यमंत्री ने इसे परिसीमन आयोग के सामने रखने की बात कही है, इसलिए इसे अंतिम निर्णय या जिले की औपचारिक घोषणा नहीं माना जा सकता। अब इस विषय पर आयोग की प्रक्रिया और राज्य सरकार के अगले कदमों पर लोगों की नजर रहेगी।
