मध्य प्रदेश: में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पदों की संख्या घटाए जाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य शासन और कृषि विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भर्ती के मूल विज्ञापन में EWS श्रेणी के लिए 444 पद निर्धारित किए गए थे, लेकिन बाद में जारी एक नए परिपत्र के जरिए इनकी संख्या घटाकर केवल 37 कर दी गई। आरक्षित पदों में अचानक किए गए इस बड़े बदलाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विशाल धगट की पीठ में हुई। अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित विभाग से इस बदलाव के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।
2784 पदों पर निकली थी भर्ती
जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कुल 2784 पदों पर भर्ती के लिए 3 जुलाई 2026 को विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों का चयन किया जाना था। मूल भर्ती विज्ञापन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 444 पद आरक्षित रखे गए थे। इससे EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को निर्धारित आरक्षण के तहत भर्ती प्रक्रिया में अवसर मिलने की उम्मीद थी।
हालांकि, मूल विज्ञापन जारी होने के कुछ समय बाद ही पदों के आरक्षण से संबंधित स्थिति में बदलाव कर दिया गया। कृषि विभाग की ओर से 17 जुलाई 2026 को नया परिपत्र जारी किया गया। इस परिपत्र में EWS श्रेणी के लिए निर्धारित पदों की संख्या 444 से घटाकर 37 कर दी गई। इस तरह कुल 407 पद कम हो गए। आरक्षित पदों की संख्या में इतनी बड़ी कटौती किए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे।
सतना निवासी शुभेन्द्र तिवारी ने दी चुनौती
EWS श्रेणी के पदों में किए गए बदलाव को चुनौती देते हुए सतना जिले के निवासी शुभेन्द्र तिवारी की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में भर्ती के मूल विज्ञापन और बाद में जारी परिपत्र के बीच हुए अंतर को मुद्दा बनाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से इस बात पर सवाल उठाए गए कि जब मूल विज्ञापन में EWS वर्ग के लिए 444 पद निर्धारित किए गए थे, तो बाद में उनकी संख्या घटाकर केवल 37 क्यों कर दी गई।
याचिका के माध्यम से पदों की संख्या में किए गए इस बदलाव को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के सामने आरक्षण से जुड़े इस फैसले पर सवाल उठाते हुए मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई।
हाईकोर्ट ने राज्य शासन और कृषि विभाग को जारी किया नोटिस
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ में हुई। याचिका में उठाए गए मुद्दों को देखते हुए अदालत ने राज्य शासन और कृषि विभाग को नोटिस जारी किया है। साथ ही दोनों पक्षों से जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत की इस कार्रवाई के बाद अब संबंधित विभागों को EWS पदों की संख्या में किए गए बदलाव के संबंध में अपना पक्ष रखना होगा।
इस मामले में फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार और कृषि विभाग से जवाब मांगा है। भर्ती प्रक्रिया में EWS के लिए निर्धारित पदों को घटाने के पीछे क्या कारण थे और यह निर्णय किस आधार पर लिया गया, इस पर विभागों का स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण होगा। अब आगे की सुनवाई में सरकार के जवाब और अदालत के रुख पर अभ्यर्थियों की नजर रहेगी। खासकर EWS श्रेणी के वे उम्मीदवार इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं, जिनकी भर्ती में अवसरों को लेकर उम्मीदें मूल विज्ञापन में निर्धारित 444 पदों से जुड़ी थीं।
