हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 14 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा है। इसमें बताया गया है कि इंदौर खंडपीठ में पहले आठ न्यायाधीश कार्यरत थे। लेकिन एक न्यायाधीश का जबलपुर स्थित मुख्य पीठ में स्थानांतरण होने के बाद यह संख्या घटकर सात रह गई है। बार एसोसिएशन के मुताबिक मुकदमों की संख्या और न्यायिक कार्यभार को देखते हुए इंदौर में पहले से ही न्यायाधीशों की कमी थी। ऐसे में एक और न्यायाधीश के स्थानांतरण ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है।
एसोसिएशन ने पत्र में यह भी बताया है कि जब इंदौर खंडपीठ में आठ न्यायाधीश कार्यरत थे तब भी पुराने मामलों की नियमित सुनवाई करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ था। खासकर पुराने दीवानी मुकदमों और आपराधिक अपीलों के निपटारे में समय लग रहा था। इसके साथ ही हर दिन नए मामले भी अदालत में पहुंचते हैं। कई मामलों में तत्काल सुनवाई की जरूरत होती है। ऐसे में न्यायाधीशों की संख्या कम होने से पुराने मुकदमों के निराकरण की गति प्रभावित होने और सुनवाई की तारीखें आगे बढ़ने की आशंका है।
इंदौर खंडपीठ का अधिकार क्षेत्र पश्चिमी मध्यप्रदेश के बड़े हिस्से तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के हजारों लोग अपने दीवानी और आपराधिक मामलों के साथ संवैधानिक तथा अन्य कानूनी विवादों के निपटारे के लिए इसी खंडपीठ पर निर्भर हैं। लगातार नए मुकदमे दर्ज होने और पुराने मामलों के लंबित रहने से अदालत पर काम का बोझ बढ़ रहा है। बार एसोसिएशन का मानना है कि पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होने का सीधा असर उन पक्षकारों पर पड़ सकता है जो लंबे समय से अपने मामलों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
बार एसोसिएशन ने न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में हाईकोर्ट की तीनों पीठों के बीच संतुलन बनाने की मांग भी की है। पत्र में कहा गया है कि जबलपुर मुख्य पीठ के साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में न्यायाधीशों का आवंटन केवल प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक न्यायिक कार्यभार को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसके लिए लंबित मामलों की संख्या नए मुकदमों की आवक क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और सुनवाई की जरूरतों का आकलन किया जाना जरूरी है।
एसोसिएशन ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए त्वरित न्याय को नागरिकों का महत्वपूर्ण अधिकार बताया है। बार का कहना है कि न्याय तक प्रभावी पहुंच और समय पर सुनवाई संवैधानिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। यदि अदालतों में पर्याप्त न्यायाधीश और जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो आम लोगों को समय पर न्याय दिलाने का उद्देश्य प्रभावित होगा।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष मनीष यादव और सचिव मनीष गडकर ने मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की मांग रखी है। अब इस मांग पर होने वाले निर्णय को लेकर वकीलों और उन पक्षकारों की नजरें टिकी हैं जिनके मुकदमे इंदौर खंडपीठ में लंबित हैं।
