निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर पिछोर पहुंचेंगे। यहां सबसे पहले मोतीसागर तालाब का भ्रमण करेंगे। इसके बाद वह छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी मंच से लाड़ली बहना योजना की राशि हितग्राहियों के खातों में भेजी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों को भी वन क्लिक के माध्यम से नगद साख सीमा की राशि जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री इस अवसर पर शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी करेंगे। इससे जिले में प्रस्तावित विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर शिवपुरी से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में की गई थी। शुरुआती दौर में पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। अक्टूबर 2023 में सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया। इसके बाद नवंबर 2025 से इसमें 250 रुपये की और वृद्धि की गई। वर्तमान में योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिल रहे हैं। यह रकम आधार से जुड़े और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सुविधा से सक्रिय बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है।
योजना का लाभ मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी विवाहित महिलाओं को दिया जाता है। आवेदन वाले कैलेंडर वर्ष में एक जनवरी की स्थिति में महिला की उम्र कम से कम 21 वर्ष और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी पात्रता के दायरे में शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली पात्र महिलाओं को भी योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
योजना के तहत जून 2023 में लगभग सवा करोड़ महिलाओं को पहली किस्त दी गई थी। अक्टूबर 2026 तक 41 किस्तों के माध्यम से कुल 67 हजार 230 करोड़ 96 लाख रुपये महिलाओं के खातों में पहुंचाए जा चुके हैं। नवंबर की 42वीं किस्त जारी होने के बाद शुरुआत से अब तक वितरित कुल सहायता राशि बढ़कर लगभग 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपये हो जाएगी।
नियमित मासिक सहायता के अलावा सरकार ने अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में चार बार पात्र महिलाओं को 250 रुपये की विशेष आर्थिक सहायता भी दी है। इससे योजना के तहत मिलने वाली नियमित राशि के अतिरिक्त महिलाओं को अलग से आर्थिक सहयोग मिला है।
योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23 हजार 882 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 हजार 726 करोड़ 5 लाख रुपये, 2024-25 में 19 हजार 51 करोड़ 39 लाख रुपये और 2025-26 में 20 हजार 318 करोड़ 53 लाख रुपये खर्च किए गए थे।
चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर 2026 तक योजना के तहत 13 हजार 134 करोड़ 97 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। 42वीं किस्त के अंतरण के बाद यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 14 हजार 954 करोड़ 27 लाख रुपये हो जाएगा। ऐसे में पिछोर का कार्यक्रम प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता के साथ शिवपुरी जिले के विकास कार्यों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहेगा।
