लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाना और शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना है। इसलिए उन्हें ऐसे कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए, जिनसे स्कूलों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो। किसी भी अतिरिक्त जिम्मेदारी को सौंपते समय निर्धारित नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया का ध्यान रखना जरूरी होगा।
निर्देशों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की धारा 27 का उल्लेख करते हुए शिक्षकों को कुछ निर्धारित कार्यों में लगाए जाने की अनुमति का प्रावधान स्पष्ट किया गया है। इसके तहत जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्यों में शिक्षकों की सेवाएं ली जा सकती हैं। हालांकि, इन जिम्मेदारियों के अलावा अन्य कार्य सौंपने के मामले में नियमों का पालन करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों की नियमित शैक्षणिक व्यवस्था पर इसका असर न पड़े।
शिक्षकों की बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में तैनाती को लेकर भी महत्वपूर्ण व्यवस्था स्पष्ट की गई है। नए निर्देशों के अनुसार, बीएलओ से संबंधित काम स्कूल के निर्धारित समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही कराया जा सकेगा। इसका मतलब है कि मतदाता सूची तैयार करने, उसमें संशोधन और अन्य चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े कार्यों के लिए शिक्षकों को स्कूल समय के दौरान नहीं लगाया जाना चाहिए। इस व्यवस्था का उद्देश्य पढ़ाई और चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना है।
मध्य प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया के दौरान शिक्षा विभाग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। प्रदेश में कुल 230 विधानसभा क्षेत्र हैं और लगभग 65 हजार मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासनिक रिकॉर्ड के मुताबिक, इनमें से करीब 80 प्रतिशत यानी लगभग 50 हजार मतदान केंद्र शिक्षा विभाग के भवनों में संचालित होते हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान स्कूल भवनों और वहां कार्यरत कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
प्रदेश में लगभग 2 लाख 80 हजार नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इनमें से करीब 18 प्रतिशत शिक्षक सालभर मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में लगे रहते हैं। बड़ी संख्या में शिक्षकों के चुनावी जिम्मेदारियों में शामिल रहने के कारण कई बार उनके नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने की स्थिति बनती है। इसी पृष्ठभूमि में शिक्षकों की ड्यूटी और कार्य आवंटन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
नए निर्देशों के बाद जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। उन्हें यह देखना होगा कि शिक्षकों को किस काम के लिए और किन नियमों के तहत लगाया जा रहा है। बिना आवश्यक अनुमति गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारी सौंपने पर संबंधित प्राचार्य और शिक्षक की जवाबदेही तय होगी।
इस आदेश का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को उनकी मूल शैक्षणिक जिम्मेदारियों के लिए उपलब्ध रखना और चुनावी व्यवस्था में उनकी सेवाओं का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना है। अब स्कूलों में शिक्षकों की ड्यूटी तय करते समय प्रशासनिक अधिकारियों को निर्धारित प्रावधानों का पालन करना होगा।
